जाति अहिलेको यो प्रक्रियामा शासक जातिको रुप धारण गर्न पुगेको अनुभूति गराउने कार्य भएको छ । सारमा नयाँ संभ्रान्त वर्गको पगरी लगाउन तल्लीन देखिन्छ । हिजोको शासक वर्गलाई नारयणी, सुनकोशी, खप्तड, कर्ण्ााली र बिराटको नाममा विशेष अधिकार प्रदान गर्ने हाम्रा ठूला जातिको वैचारिक धरातल कुन हो भन्ने सवाल उठेको छ । ठूला जातिहरु पञ्चायत, बहुदलीय व्यवस्था हुँदै गणतन्त्रमा आउँदा शासक जातिमा रुपान्तरणको फड्को सँगै हिजोको उत्पीडक शासक वर्गको बाहुल्यता रहने गरी राज्य बनाउन काँधमा काँध मिलेको देख्दा हामी ठगिएको अनुभूति भएको छ । हामीले हिजो ठूला जातिसँग मिलेर एउटै स्वार्थको निम्ति वलिदानपर्ूवक लडेका थियौं । एउटै हाम्रो स्वार्थ शासक वर्गको सत्तापलट मात्र थियो तर अहिले शासकवर्गको सत्तापलट नभएर हामी माथिनै बज्रपात भएको छ ।
यो सबै केलाउँदा उत्पीडन पनि साख्यिंक हुँदोरहेछ भन्ने पनि देखिन आउँछ । नेपालको सर्न्दर्भमा ठुला जातिको सबै पार्टर्ीी नेतृत्व तहमा बाक्लो उपस्थिति, नीति निर्माणको तहमा पनि राम्रो स्थान, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका साथै कार्यपालिकामा पनि न्यून उपस्थिति, जातीय संघसंस्थामा राम्रो पकड रहँदै अहिले राज्य पर्ुनसरचनामा समेत उनीहरुको नै सुनुवाई भएको कारणबाट विभेद रुप, रंग, जात, जातिमा मात्र नभएर पहिचान र सामर्थ्य प्रचुर भएपनि संख्याको नमिठो हण्डर खान बाध्य पारिएको छ । आन्दोलन, लर्डाई, संर्घष्ामा समान राष्ट्र -जाति) तर अधिकार प्रत्यायोजनमा धेरै र थोरैको विभेद किन -
उपसमितिले तयार पारेको र समितिमा छलफलमा रहेको १४ र ६ प्रदेशले हामी हिमाली क्षेत्रमा बस्ने भूमिपुत्रमाथिको नाङ्गो हस्तक्षेप र हाम्रो वलिदानलाई माटोमा पर्ुर्ने कुत्सीत अभ्रि्रायबाट ग्रसित मानसिकताको उपजको रुपमा लिन सकिन्छ । मनुवादीहरुद्धार डामिएको पीडित जातिले आफ्नो जाति माथिको उत्पीडन विर्सर्ेेविवेक शुन्यताको धरातलमा उभीएर तयार गरेको अवधारणा हामी हिमाली क्षेत्रमा बस्ने शर्ेपा लगायत लामा, भोटे जातिलाई कुनैपनि हालतमा स्वीकार्य छैन । बरु हामी वलिदान हुन तयार छौं, कसैको निगाह र गुलामीमा बाँच्न तयार पटक्कै छैनौं । पार्टर्ीीनीति निर्माणको तह, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, राम्रो आम्दानी हुने संघ संस्थामा हामीलाई जति राम्रो स्थान र सम्मान दिएपनि हामीलाई आफ्नै राज्य र आफ्नै प्रशासनमा विशेष अधिकार -अग्रधिकार)को राज्य विना हामी बिराम नलिने घोषणा गर्न चाहन्छौं ।
हामीलाई राज्य दिन हिजोको शासकवर्ग खस ब्राम्हण कुनै पनि हालतमा तयार छैन त्यो हामीलाई थाहा छ । उनीहरु हामीलाई अधिकार विहीन महेन्द्रकालिन ५ विकास क्षेत्रलाई गणतन्त्रको कलबरमा ६ प्रदेश बनाएर हामीलाई उल्लु बनाउन खोज्दैछ । त्यो षड्यन्त्रपर्ूण्ा बकवास हामीले प्रष्ट बुझेका छौं । तिनले हामीलाई अर्ती उपदेश दिँदै नेपालमा जातीय राज्य बनाएर विखण्डन हुन्छ भन्ने हवाला दिएर महेन्द्रकालिन मानसिकतामा सहमत गराउने कसरत गरिरहेको छ । त्यो बकवास गणतन्त्रलाई विफल बनाउने कुटील षड्यन्त्र हो र जातीय पहिचान नामेट बनाउने शाही राष्ट्रवाद हो । त्यसैले त्यो षड्यन्त्रपर्ूण्ा अभियानमा १४ प्रदेश प्राप्त हकवाला राज्यधारी जातिले त अवश्य सहयोग नगर्ला किनकी ६ राज्यमा १४ राज्यको पहिचान नामेट बनाएको छ ।
त्यसैगरी लर्डाई, आन्दोलन र संर्घष्ाहरुमा तपाई हामी समान जाति -राष्ट्र) हौं भनेर सँगसँगै एउटै मोर्चामा आ-आफ्नो औकात अनुसारको जिम्मेवारी उत्साहपर्ूवक निर्वाह गरेका, हरेक सुःख दुखमा सँगै बसेर साथ दिएका र संविधानसभाको चूनावमा हाम्रो शर्ेपा र भोटे लामाको प्रत्यक्ष उम्मेदवार नभएपनि अन्य समकक्षी जातिलाई ज्यान बाजी राखेर सहयोग गरेतापनि अहिले सहयोग र सद्भाव नचाउँदा दुःख लागेको छ । -हर्ेर्नुस ः जनदिशा दैनिक, माघ ३ गतेको विचार पृष्ठ)
अहिले हामीले गुनासो शासक वर्गीय जातिलाई गर्नु छैन, किनकी उनीहरु हाम्रो दुश्मन नै हुन् तर हाम्रो नजिकको भित्र भनेको समान राष्ट्रियता र पहिचान, उत्पीडन भोग्न बाध्य हामीहरु नै हौं । हामीलाई पहिचान र सामर्थ्यको पाठ घोकाएर अब हामी मान्न तयार छैन, किनकी हाम्रो क्षेत्रमा अर्बौ राजस्व खाएर हामीलाई सामर्थ्यको परिभाषा खोज्ने गद्धारहरुसँग बहसको अर्थ छैन । हाम्रो ऐतिहासिका मौलिक पहिचान विश्व मानचित्रमा नेपालक भनेको शर्ेपाहरुको देश, सगरमाथामाथि विजय हासिल गर्न वीर शर्ेपाको मातृभूमि भनेर विश्वका करोडौं मान्छेले चिन्दछ तर विडम्वना नेपालका बुद्धजीवीहरु हामीलाई नचिन्ने हौवा पिटाउँछन् ।
अहिले बहसमा ल्याईएका यी ५ पहिचान र ४ सामर्थ्य हाम्रो शर्ेपा जातिमा छैन भनेर भन्नेहरु लाक्षी हुन् । जसले समाज विज्ञानको
खोल ओढेर बगरेको खेल खेल्ने दाउ रचेको जस्तै हो । हामी माथि लगाएका आरोपहरु ऐतिहासिक निरन्तरताको ढोल पिटेको छ, के हिमाली क्षेत्रमा तराइका जस्तै आम्दानी र उब्जनी हुन्छ भन्ने सोचेको हुन त- होइन भने हिमाली क्षेत्रको तिब्बतसँगा जोडिएको व्यापारिक नाका बन्द गरेर त्यहाँ बसोबास गर्ने शर्ेपा र भोटे जातिलाई उठीबास पार्ने अनि अहिले ऐतिहासिक निरन्तरता खोज्ने - यो कस्तो मापदण्ड हो - जुन हिमाली क्षेत्रमा रहेको हिमाल आरोहण पेशा छ, त्यो १९८० को दशकबाट मात्र व्यवसायिक क्षेत्रमा रुपान्तरण भएको छ । राज्यको हरेका सुविधाबाट बन्चित शर्ेपा जाति आफ्नो परम्परागत पेशाबाट बाँच्न नसक्ने भएपछि अन्यत्र बसाइँ सरे तर त्यो आदि थातथलो मा हाम्रो पहिचान कायम गर्न पाउनर्ुपर्छ ।
हामीलाई ४ सामर्थ्य पुरापूर कायम गरेर देखाउने औकात छ, हिमाली क्षेत्रमा तराइको जस्तै तरिकाले खुल्ला व्यापारिक नाका खोल्ने हो भने हामी अन्य राज्यको तुलनामा कम हुने छैन । भारतको अति गरिब बिहारी बस्ने बिहार र उत्तरप्रदेशसँग व्यापारिक नाका खोल्नु भन्दा विश्व अर्थतन्त्रमा गतिवान विकासको बाटोमा लम्केको सभ्य चिनीयासँग व्यापारिक सम्बन्ध जोड्नु आकाश-जमीनको फरक छ । तर यो तथ्यलाई बुझन नसक्ने कायरहरु हामीलाई सामर्थ्य बिहिन सम्झन्छन् । तराइको पानीले सिँचाइ हुन्छ भन्ने हिमालको हिमनदी उर्जा हो, तराइमा धान फल्छ तर विउ र मल लगानी गर्नुपर्छ तर हिमाल बिना लगानी जडिबुटी उम्रन्छ । के यी आर्थिक उपार्जनमा अन्य राज्य भन्दा कमजोर छ - हैन भने पार्टर्ीी धेरै संख्यामा नेता हुँदैमा वा संख्या धेरै हुँदैमा ठूला जातिले मात्र पाउँछ राज्य, अन्यले पाउँदैन भनेर र्सगर्व घोषणा गर्नुपर्यो । अन्यथा ५ पहिचान र ४ सामर्थ्यको मापदण्ड पूरा गर्न सफल शेर्पा जातिले राज्य नपाउने आधार हामीलाई चित्त बुझदौ छैन ।
त्यसैले यी ५ पहिचान र ४ सामर्थ्यले तामाङ्ग, गुरुङ, मगर, थारु, किराँत, लिम्बु, नेवार आदिको राज्य बन्ने - तर शेर्पाको नबन्ने भन्ने कुनै सवाल न्यायोचित छैन । भोट बैंक र र्समर्थक बनाउन त नेपालका ठूला दलहरु सफल भए तर अधिकार बाँडफाँडमा लोभी पापी देखियो भन्ने सवाल उठाएको हो र यसलाई बेलैमा सचेततापर्ूवक हल नगरिए शान्त शर्ेपा जाति अव शान्त बस्न सक्दैन किनकी पहिचान गुमाएर दास हुनु भन्दा वलिदान हुनु हजारौं गुणा योग्य छ । दास भएर मर्नुभन्दा आफ्नो पहिचान रक्षाको खातिर मर्नु गौरवपर्ूण्ा छ । हाम्रो साझा पहिचान भनेको शेर्पा स्वायत्त राज्य हो, त्यसैले यो आदर्श प्राप्तिको लागि हाम्रो निरन्तर दावी रहनेछ । सबैलाई जानकारी होस् ।
फर्ुवा छिरी शेर्पा,
अध्यक्ष,
शेर्पा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा नेपाल
केन्द्रीय समिति
